अंतिम अवसर वाले कैंडिडेट्स को एक मौका देने का प्रस्ताव विचाराधीन, मामले में अब 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) और केंद्र सरकार कोरोना से प्रभावित UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक और मौका देने पर विचार कर रहा है। इस बारे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार और UPSC के बीच कोरोना से प्रभावित सिविल सेवा कैंडिडेट्स को एक और मौका दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इससे पहले केंद्र ने अक्टूबर में हुई सुनवाई में कहा था कि जब UPSC सिविल सेवा परीक्षा, 2021 के लिए दिशा निर्देश तय किए जाएंगे, तब संबंधित अथॉरिटी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए अतिरिक्त मौका देने संबंधी बात को ध्यान में रखेगी।
11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
जस्टिस ए एम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली बैंच के सामने केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार और आयोग प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। हम इसके खिलाफ कोई प्रतिकूल स्टैंड नहीं ले रहे हैं। मामले में अब अगली सुनवाई 11 जनवरी, 2021 को की जाएगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2020 में हुई UPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अंतिम अवसर वाले ऐसे कैंडिडेट्स की याचिका पर सुनवाई पर रहा है, जो कोरोना संकट के कारण परीक्षा नहीं दे पाएं। इन कैंडिडेट्स ने अपनी याचिका में परीक्षा के लिए एक मौके की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को दिया था निर्देश
याचिका कर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कैंडिडेट्स का पक्ष रखते हुए दलीलें पेश की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया था कि वे अधिकतम आयु सीमा के आखिरी प्रयास वाले कैंडिडेट्स को अतिरिक्त मौका देने पर विचार करें। इसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 26 अक्टूबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अंतिम प्रयास वाले कैंडिडेट्स को अतिरिक्त मौका दिए जाने का मामला विचाराधीन है।
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